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सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. अदालत ने 2018 में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाए गए संशोधन पर मुहर लगाई है.